UGC Draft: तमिलनाडु के मंत्री का यूजीसी पर बड़ा दावा, कहा- राज्य के अधिकारों को छीनने के लिए बनाया जा रहा मसौदा

राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार विधिवत निर्वाचित राज्य सरकार के पास रहना चाहिए। मंत्री ने कहा, "यूजीसी के नए मसौदा नियम शिक्षा क्षेत्र में राज्य के अधिकारों को छीनने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही, यह विश्वविद्यालयों के लिए अच्छा नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इन नियमों का तब तक विरोध करेगी जब तक इन्हें वापस नहीं ले लिया जाता। मंत्री ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को नए मसौदा नियमन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए।

केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही है। चेझियान ने कहा, "हर कोई जानता है कि कुलपतियों की नियुक्ति में कौन बाधा डाल रहा है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नए नियमों का विरोध करने का अनुरोध किया है।"