कोर्ट ने NEET के लिए स्थायी सिस्टम बनाने पर दिया जोर
बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के जॉइंट सेक्रेटरी, जो नीलेकणि कमेटी की मदद कर रहे हैं, से अब तक उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने को कहा।
अदालत ने मेहता से कहा कि इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार को नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) कराने की पूरी प्रक्रिया को संस्थागत बनाने (यानी एक स्थायी सिस्टम बनाने) पर ध्यान देना चाहिए।
बेंच ने मेहता से कहा, "आपको पता होना चाहिए कि पूरे सिस्टम का स्थायी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक स्थायी सेटअप, स्थायी स्टाफ और स्थायी विभाग होने चाहिए। डेपुटेशन (दूसरे विभागों से स्टाफ बुलाने) का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। तभी एक स्थायी ढांचा तैयार हो पाएगा।"
एनटीए की नई सुविधा का जायजा लेंगे SC जज
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि वह और जस्टिस अराधे सिस्टम की जांच करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की नई और अपग्रेड की गई सुविधा का दौरा करना चाहेंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि एक नया और अपग्रेड किया गया सिस्टम बनाया गया है।
मेहता ने कहा, "ढांचे को स्थायी बना दिया गया है। हालांकि, अभी मानव संसाधन (स्टाफ) की व्यवस्था पूरी तरह से स्थायी नहीं हो पाई है।"
19 अगस्त को, NTA में सुधारों को संस्थागत बनाने की जरूरत को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राधाकृष्णन पैनल और नीलेकणी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन' (FAIMA) की ओर से वकील तन्वी दुबे द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी।