मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दी है। उन्होंने बताया कि 'सिंगल सिटीजन डाटाबेस' की तैयार नागरिकों के लिए के लिए हो रही है। ये सुविधा उनके लिए है जो हर योजना के लिए अलग-अलग पंजीयन करवाते हैं। अब उन्हें अलग-अलग पंजीयन नहीं करवाने होंगे।
बता दें कि मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम हुआ। समाहरों के लिए मुख्यमंत्री को विषेश अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां उन्होनें कहा कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरियों के अवसरों के अभाव के समय में युवाओं की चिंता करना हमारा ही कर्तव्य है।
- इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकारी भर्तियों के लिए अभियान भी चलाएंगे।
- अधिकतम रोजगार निजी क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
- बता दें कि छात्रों के लिए 10वीं-12वीं के आधार पर नियोजन होगा।
- युवाओं के कौशल के विकास पर काम सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- बता दें कि करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में एक कौशल विकास केन्द्र बनाया जा रहा है। ये केंद्र सिंगापुर की सहायता से बनाया जा रहा है।
- आंकड़ों के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश के 15 लाख प्रवासी मजदूर वापस प्रदेश आ गए। ये जानकारी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी है।
- बता दें कि 14 लाख से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए। रोजगार मुहैया करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है।