पोर्टल के माध्यम से होगा सारा काम
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल के जरिये ही छात्र को ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की जांच से लेकर ऑनलाइन ही उसके खाते में पैसे हस्तांतरित होंगे। उच्च शिक्षण संस्थान भी ऑनलाइन ही छात्र का सत्यापन करेंगे।
छात्रों को योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ दो ही दस्तावेज भरने होंगे। इससे आवेदन में तेजी और समय की बचत होगी। योजना में सभी आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी, एम्स समेत सरकार के अधीनस्थ या फंड लेने वाले संस्थान भी शामिल हैं। साथ ही शीर्ष 200 एनआईआरएफ में शामिल राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थान भी जुड़ेंगे।
योजना शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम: मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कैबिनेट ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर युवाओं का समर्थन करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। यह युवा शक्ति को सशक्त बनाने और राष्ट्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
गृहमंत्री की प्रतिक्रिया
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना से युवाओं की सफलता की राह में आने वाली एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। गारंटी मुक्त और जमानत मुक्त शिक्षा ऋण योजना की कल्पना कर पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी छात्र आर्थिक स्थिति के कारण अपनी शिक्षा से वंचित न रहे।