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PM Modi: नौ मार्च को शिक्षा मंत्रालय का पोस्ट-बजट वेबिनार, पीएम करेंगे शिक्षा-स्किल समेत कई मुद्दों पर चर्चा

Sat, 07 Mar 2026 01:29 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

शिक्षा मंत्रालय 9 मार्च को बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाओं के क्रियान्वयन पर पोस्ट-बजट वेबिनार आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित करेंगे। वेबिनार में शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और संस्थागत ढांचे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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शिक्षा मंत्रालय 9 मार्च को केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई प्रमुख घोषणाओं के क्रियान्वयन पर एक पोस्ट-बजट वेबिनार आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।

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आधिकारिक बयान के अनुसार, इस वेबिनार का उद्देश्य बजट में घोषित योजनाओं को जमीन पर लागू करने के लिए रणनीति तैयार करना, समय-सीमा तय करना, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना और कार्यान्वयन के स्पष्ट रास्ते तय करना है।

'सबका साथ, सबका विकास' थीम पर होगा वेबिनार

वेबिनार की थीम 'सबका साथ, सबका विकास: लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना' रखी गई है। इसमें शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इंडस्ट्री, समावेशी क्षमता निर्माण और संस्थागत ढांचे से जुड़ी बजट घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी।

तीन चरणों में होगा कार्यक्रम

यूजीसी के अनुसार, कार्यक्रम तीन भागों में आयोजित किया जाएगा।
  • ओपनिंग सेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।
  • ब्रेकआउट सेशन: बजट में घोषित प्रमुख विषयों पर अलग-अलग चर्चा होगी।
  • क्लोजिंग सेशन: चर्चा के निष्कर्ष और आगे की कार्ययोजना साझा की जाएगी।

कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र भी जुड़ सकेंगे

यूजीसी ने देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) से अपील की है कि वे अपने छात्रों और शिक्षकों को इस वेबिनार में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। संस्थानों से कहा गया है कि वे ओपनिंग, ब्रेकआउट और समापन सत्रों में सक्रिय रूप से शामिल हों।
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इन प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे वेबिनार

छात्र और शिक्षक इस वेबिनार को ऑनलाइन विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे, जोकि इस प्रकार हैं:
 
  • वेबएक्स (Webex)
  • यूट्यूब (YouTube)
  • फेसबुक (Facebook)
  • एक्स (X)

यूजीसी ने कहा है कि वेबिनार के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े बजट प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया जाएगा।
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