पीजी मेडिकल दाखिला: निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने के लिए बने पारदर्शी नियम, एम्स निदेशक ने बताई जरूरत

देश में डॉक्टरों की कमी के बीच करीब 2,000 पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी मेडिकल सीटें खाली रहना चिंता का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर एम्स के निदेशक निखिल टंडन ने निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस तय करने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेजों को मेडिकल शिक्षा देने में आने वाली वास्तविक लागत के आधार पर फीस लेने और उचित मुनाफा कमाने की छूट मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, फीस तय करते समय कॉलेजों के खर्च का सही आकलन करना जरूरी है।

2,000 सीटें खाली रहना चिंता का विषय क्यों?

देश में डॉक्टरों की जरूरत लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद करीब 2,000 पीजी मेडिकल सीटों का खाली रह जाना हैरान करने वाला है। इन सीटों के खाली रहने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें निजी मेडिकल कॉलेजों की ज्यादा फीस और छात्रों की अपनी पसंद भी शामिल है। कई बार छात्र अपनी पसंद के कॉलेज या विषय में दाखिला लेना चाहते हैं और दूसरे विकल्पों को नहीं चुनते। वहीं, अधिक फीस भी दाखिले के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकती है। ऐसे में मेडिकल सीटों को भरने के लिए इन कारणों को समझना जरूरी है।

निजी कॉलेजों की फीस कैसे तय होनी चाहिए?

निखिल टंडन के मुताबिक, निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने से पहले वहां होने वाले खर्च का सही हिसाब लगाया जाना चाहिए। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था जरूरी है, जिसमें कॉलेजों की लागत का पारदर्शी तरीके से आकलन हो सके। मेडिकल कॉलेजों में फीस तय करने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इनमें कॉलेज की इमारत, अस्पताल, लैब, मेडिकल उपकरण और शिक्षकों पर होने वाला खर्च शामिल है। इसके अलावा इन सुविधाओं को बनाए रखने और समय के साथ बेहतर बनाने में भी पैसा खर्च होता है। फीस का निर्धारण इन्हीं वास्तविक खर्चों को देखकर किया जाना चाहिए।

मेडिकल छात्रों के सामने भाषा की परेशानी क्या है?

एम्स निदेशक ने मेडिकल शिक्षा से जुड़ी एक दूसरी बड़ी चुनौती की ओर भी ध्यान दिलाया है। यह चुनौती भाषा से जुड़ी है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कई छात्रों को दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई और काम करना पड़ता है। ऐसे में वहां की स्थानीय भाषा उनके लिए परेशानी बन सकती है। डॉक्टरों को मरीज की बीमारी का इतिहास समझना, उसके लक्षणों को जानना और इलाज के बारे में बताना होता है। अगर डॉक्टर और मरीज एक-दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, तो इलाज के दौरान परेशानी हो सकती है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले छात्रों के सामने यह चुनौती ज्यादा हो सकती है।

नए AIIMS के सामने क्या चुनौतियां हैं?

निखिल टंडन ने देशभर में नए एम्स संस्थानों के विस्तार को लेकर भी अपनी बात रखी। उनके अनुसार, देश में हाल में शुरू हुए सभी एम्स की तुलना दिल्ली एम्स से नहीं की जा सकती। हर संस्थान की अपनी स्थिति और चुनौतियां हैं। सरकार की ओर से इन संस्थानों को इमारत, आर्थिक मदद और मंजूर पद जैसी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए एम्स संस्थानों को निजी अस्पतालों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। ऐसे में इन संस्थानों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं देने के लिए लगातार काम करना होगा।