न्यायपालिका की भूमिका को विस्तार से समझाया
नई किताब में लोकतंत्र से जुड़े अध्याय में न्यायपालिका की विभिन्न जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के फैसलों और संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करती है। यदि कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं होता, तो उसे निरस्त भी कर सकती है।
पुस्तक में यह भी बताया गया है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है।
याचिका का भी किया गया उल्लेख
'शक्तियों का पृथक्करण' (Separation of Powers) शीर्षक वाले भाग में जनहित याचिका का भी जिक्र किया गया है। किताब के अनुसार, न्यायपालिका समय-समय पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती है।
पहले कक्षा 8 की किताब पर हुआ था विवाद
गौरतलब है कि फरवरी में एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के एक अध्याय में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से जुड़ी सामग्री शामिल होने पर विवाद खड़ा हो गया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद किताब की छपी हुई और डिजिटल दोनों प्रतियां वापस ले ली गई थीं। बाद में एनसीईआरटी ने इस पर माफी भी मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित पुस्तक के दोबारा प्रकाशन, पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि पुस्तक में न्यायपालिका के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की गई थी।