पश्चिम बंगाल : एनसीसी ने नए कैडेट्स की भर्ती पर लगाई रोक, बताई यह बड़ी वजह

अधिकारी ने कहा कि 41,000 से अधिक कैडेट जो पहले से ही एनसीसी में नामांकित हैं, वे भी सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित युवा विकास आंदोलन शिविरों में नहीं जा सकेंगे। सामान्य तौर पर एनसीसी में स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों और कॉलेजों के सभी नियमित छात्रों के लिए खुला रहता है। एनसीसी के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारें शिविरों के लिए 25 फीसदी ही अनुदान देती हैं, जबकि केंद्र 75 फीसदी प्रदान करता है।

एनसीसी पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल यूएस सेनगुप्ता ने निदेशक को लिखे पत्र में कहा कि राज्य महानिदेशक के विभिन्न स्तरों पर अथक प्रयासों और पत्राचार के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में एनसीसी को बजट आवंटन अपरिवर्तित रहा है। मेजर सेनगुप्ता ने छह अक्तूबर को लिखे पत्र में कहा कि इस प्रशिक्षण वर्ष में कैडेटों का नामांकन तब तक बंद किया जा रहा है जब तक कि इस निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसमें कहा गया है कि कुल नामांकित लोगों में से 6,586 कैडेट पहले ही संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (सीएटीसी) से गुजर चुके हैं, बाकी 6,400 कैडेट शेष बजटीय परिव्यय के साथ सीएटीसी से गुजर सकते हैं। 



वहीं, एनसीसी पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के प्रवक्ता मेजर डॉ बीबी सिंह ने बुधवार को कहा कि बंगाल सरकार ने 2022-23 में महज 80 लाख रुपये आवंटित किए हैं, जबकि तीन करोड़ रुपये और की आवश्यकता है। सिंह ने कहा कि नदिया जिले के कल्याणी में एक अकादमी के बुनियादी ढांचे के विकास सहित कुल 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि कैडेट अपना प्रशिक्षण और परीक्षा पूरी करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके करिअर को नुकसान होगा। एनसीसी सामाजिक सेवाओं, अनुशासन की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में कैडेटों को एक्सपोजर भी प्रदान करता है। पत्र में कहा गया है कि संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (सीएटीसी) से गुजरने वाले पश्चिम बंगाल कैडेटों की कुल संख्या चालू वित्त वर्ष में राज्य के लिए अधिकृत संख्या 95,120 में से 54,324 है। सिंह ने कहा कि बी सर्टिफिकेट के लिए कैडेट को एक कैंप और सी सर्टिफिकेट के लिए कम से कम दो कैंप में शामिल होना होता है।