मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कॉलेजों की मनमानी फीस पर लगाम कसने के लिए सरकार इसी हफ्ते फीस कमेटी गठित करने जा रही है।
वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, कमेटी फीस तय करने संबंधी सभी मानदंड बनाएगी। इसी कमेटी की सिफारिशों को अगले शैक्षणिक सत्र में लागू किया जाना है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी हफ्ते कमेटी द्वारा तैयार पहले डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फीस रेगुलशन को पब्लिक डोमेन में डालेगा। यूजीसी वेबसाइट समेत अन्य सरकारी डोमेन पर फीस रेगुलेशन उपलब्ध होगा। इसमें छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविद्, संस्थानों समेत आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर फीस रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा।
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