क्या है आर्टिकल 35A और 370, जिसके कारण कश्मीर में बढ़ा है तनाव

जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना?
1956 में।

जम्मू-कश्मीर का स्थाई नागरिक कौन बन सकता है?
वे लोग 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर का नागरिक रहा हो या फिर बीते 10 वर्षों से यहां रह रहा हो और उसने अपनी संपति बना ली हो, स्थायी नागरिक बन सकता है।

आर्टिकल 35A को हटाने का मुख्य कारण?
पहला इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया था और दूसरा देश के बंटवारे के समय पाकिस्तानी से लोगों की बड़ी संख्या भारत में दाखिल हुई, इनमें से जो लोग जम्मू-कश्मीर में हैं उन्हें वहां की नागरिकता भी प्राप्त हो चुकी है। बता दें अनुच्छेद 35A के जरिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने 80 फीसदी पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय के भारतीय नागरिकों को राज्य के स्थाई निवासी प्रमाणपत्र से वंचित कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35A की आड़ लेकर उन लोगों के साथ भेडभाव किया जाता है जो विवाह कर महिलाएं यहां आती है।

भारतीय संविधान में आर्टिकल 35A को कब जोड़ा गया?
अनुच्छेद 35A तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 14 मई, 1954 पारित किया गया था।

धारा 370 के तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा और क्या अधिकार प्राप्त है?
भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त है।

भारतीय संविधान की धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता?
जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।

अनुच्छेद 370 को कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया?
अनुच्छेद 370 को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।

अनुच्छेद 35A में मुख्य प्रावधान क्या हैं?
इस आर्टिकल के तहत भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर का स्थाई निवासी न बनने के कारण वोट नहीं डाल सकता। साथ ही दूसरे राज्य में रहने वाला व्यक्ति यहां जमीन नहीं खरीद सकता। अगर जम्मू कश्मीर में जन्मी लड़की किसी दूसरे राज्य में शादी कर लेती है तो उससे सारे अधिकार ले लिए जाते हैं। उसके साथ-साथ उसके बच्चों का भी कोई अधिकार नहीं बचता।