Kerala: केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने मंगलवार को कहा कि राज्य को अब तक शिक्षा विकास के लिए 1,186.84 करोड़ रुपये का केंद्रीय फंड नहीं मिला है। यह राशि बकाया भुगतान समेत केंद्र से मिलने वाली थी, लेकिन अब तक जारी नहीं की गई है।
Sivankutty: केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य को सार्वजनिक शिक्षा के विकास के लिए बकाया सहित 1,186.84 करोड़ रुपये की राशि अब तक नहीं मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस फंड को जल्द जारी करने की अपील की ताकि राज्य में शिक्षा से जुड़े विकास कार्य प्रभावित न हों।
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मंत्री शिवनकुट्टी ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और केरल मॉडल की उपेक्षा करने के प्रयासों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केरल का शिक्षा मॉडल समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र सरकार इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह इस तरह के कदमों से बाज आए और तुरंत लंबित फंड जारी करे ताकि राज्य में शिक्षा सुधार की गति बनी रहे।
बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि 2023-24 और 2024-25 के लिए केंद्रीय हिस्से का बकाया क्रमशः 280.58 करोड़ रुपये और 513.54 करोड़ रुपये था और 2025-26 के लिए स्वीकृत राशि 654.54 करोड़ रुपये थी।
केरल का फंड पीएम श्री योजना से जोड़ा, विकलांग बच्चों पर पड़ेगा असर
उन्होंने दावा किया कि केरल का हिस्सा इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उसने पीएम श्री योजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
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मंत्री ने बयान में आगे कहा कि हाल ही में कोच्चि में आयोजित स्कूल खेल महोत्सव को ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित करने के लिए राज्य की प्रशंसा करते हुए, केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा केरल (SSK) कार्यक्रम के लिए धन रोक दिया है, जबकि पीएम श्री इसका हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे विकलांग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने बयान में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, जो समावेशी शिक्षा प्रदान करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केरल की प्रशंसा करती है, ने इसके लिए धनराशि रोक रखी है।