किन चार मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी?
गठित उप-समिति में इन चार सदस्यों को शामिल किया गया है:
- मंत्री एन समसुद्दीन
- रोजी एम जॉन
- पी सी विष्णुनाध
- एम लिजू
यह समिति PM SHRI योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर राज्य सरकार का रुख तय करेगी और उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाएगी।
पाठ्यक्रम पर राज्य के अधिकार की वकालत
मुख्यमंत्री सतीसन ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि केंद्र सरकार राज्य की पाठ्यक्रम संबंधी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े निर्णयों में राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत किन स्कूलों का चयन किया जाएगा, इसका अधिकार भी राज्य सरकार के पास होना चाहिए।
PM SHRI योजना में केरल को कितनी वित्तीय सहायता मिली?
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य को PM SHRI योजना के तहत 99 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 106 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
पिछली सरकार के समझौते का किया जिक्र
सतीसन ने कहा कि PM SHRI योजना को लागू करने संबंधी समझौते पर पिछली सरकार ने केंद्र के साथ हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकार ने इस योजना के तहत वित्तीय सहायता भी स्वीकार की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता पिछली सरकार ने किया था और उसने इसके लिए धनराशि भी स्वीकार की थी। इसलिए अब हम इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हैं।”
क्या है PM SHRI योजना?
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके तहत देशभर के चयनित सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
हालांकि, केरल सरकार का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में राज्य के अधिकारों और शिक्षा नीति संबंधी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।