महाराष्ट्र साइबर विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) के फर्जी प्रमाणपत्र बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या पांच हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम राकेश सिंह (31) और धर्मेंद्र लक्ष्मण सिंह (29) के रूप में हुई है। शिवम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है, जबकि धर्मेंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल का निवासी है।
कौन है गिरोह का मुख्य तकनीकी संचालक?
महाराष्ट्र साइबर विभाग के अधिकारी के मुताबिक, शिवम सिंह के पास एमबीए की डिग्री है और वह बुलंदशहर में अपना अस्पताल चलाता है। इस फर्जीवाड़े में उसकी अहम भूमिका सामने आई है। अधिकारी ने बताया, "शिवम सिंह, जिसके पास एमबीए की डिग्री है और जो बुलंदशहर में अपना अस्पताल चलाता है, ने कथित तौर पर इस फर्जीवाड़े को तकनीकी रूप से अंजाम देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उसने 20 से अधिक उम्मीदवारों के लिए फर्जी एफएमजीई प्रमाणपत्र तैयार कराने में मदद की।"
कैसे हुआ फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल?
यह मामला उन विदेशी मेडिकल स्नातकों से जुड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी परीक्षा प्रमाणपत्र और अन्य सहायक दस्तावेज हासिल किए थे। इन दस्तावेजों के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) में पंजीकरण कराने की कोशिश की। जबकि उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की अनिवार्य एफएमजीई स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं की थी।
कैसे सामने आया गिरोह का मामला?
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को कुछ प्रमाणपत्रों में गड़बड़ियां मिली थीं। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ और नोडल साइबर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें दो लाभार्थी उम्मीदवार और एक बिचौलिया शामिल था। इसके बाद तकनीकी जांच के जरिए पुलिस फर्जीवाड़े के मुख्य स्रोत तक पहुंची।
फर्जी प्रमाणपत्र बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया?
जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने परीक्षा और प्रमाणपत्र जारी करने वाले पोर्टल तक कथित तौर पर अनधिकृत पहुंच हासिल की थी। इसी के जरिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। अधिकारी ने बताया, "जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए परीक्षा और प्रमाणपत्र पोर्टल तक कथित तौर पर अनधिकृत पहुंच हासिल की थी।"
फिलहाल, महाराष्ट्र साइबर विभाग इस मामले की जांच कर रहा है।