शिक्षा बजट 2020 : विदेशी निवेश मंजूर, टॉप 100 संस्थान वंचितों को देंगे ऑनलाइन डिग्री

इससे पहले वित्त मंत्री ने 15-65 आयु वर्ग को उत्पादक करार दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण पर जोर देते हुए कहा, उच्च शिक्षा में भी एफडीआई की इजाजत दी जा सकती है। ग्रामीण और दूर-दराज के छात्रों के ऑनलाइन माध्यम से डिग्री लेवल कोर्स कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे गए थे। इसे लेकर राज्यों से दो लाख से ज्यादा सुझाव आएं हैं। इस बारे में राज्यों से बात चल रही है और जैसे ही इसकी शुरुआती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नई शिक्षा नीति पेश कर दी जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र में बेहतर शिक्षकों और अन्य सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाई जाएगी। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा पर 99,311 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। साथ ही कौशल विकास पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात भी कही है। केंद्रीय विद्यालय को 5516.50 करोड़ रुपये जबकि नवोदय विद्यालय समिति को 3300 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, यूजीसी को 4693.20 करोड़ और एआईसीटीई को 5109.20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए इक्किप नाम से शुरू की गई नई योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 1413 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। स्कूली शिक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम (ध्रुव) नाम से नई योजना शुरू की गई है।