अधिकारी ने बताया कि लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत से खाली भूखंडों पर बन रही नई स्कूल इमारतों का निर्माण 18 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, और तेजी से निष्पादन और निगरानी के लिए स्थलों को पांच भौगोलिक समूहों में विभाजित किया गया है।
जिन 34 स्कूलों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें से 16 पर काम चल रहा है, जबकि नौ मामलों को मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ स्कूलों में जलभराव की समस्या है, जबकि अन्य में सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं या वे ऐसी जगहों पर स्थित हैं जिन्हें छात्रों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।
सभी सरकारी स्कूलों की डिजिटल प्रोफाइलिंग के बाद लिया गया फैसला
अधिकारी ने बताया कि यह कदम शहर के सभी 1,090 सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जरूरतों का पता लगाने के लिए की गई डिजिटल प्रोफाइलिंग के बाद उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी 1,090 स्कूलों की प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है और शिक्षा विभाग अब डेटा का आकलन कर रहा है ताकि हर स्कूल में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों का पता लगाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि कई स्कूलों में बिजली सप्लाई, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी से जुड़ी समस्याएं हैं।
इस प्रक्रिया में क्लासरूम और बिल्डिंग के स्तर पर स्कूल की संपत्तियों का विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, जिसमें सफाई, पीने के पानी की सुविधा, सुरक्षा इंतजाम, फर्नीचर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, किचन और लैब शामिल हैं।