4,200 करोड़ रुपये का प्रावधान
यह केंद्र की योजना है, जिसके लिए 2025-26 से 2029-30 तक कुल 4,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 2,100 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता विश्व बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी।
सरकारी बयान के अनुसार, 275 सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का चयन कर उन्हें योजना के तहत समर्थन दिया जाएगा। इसमें चुने हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (ATUs) शामिल होंगे।
7.5 लाख छात्रों को पहुंचेगा लाभ
इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को संभालने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विभागों को भी MERITE योजना के तहत सहायता दी जाएगी। अनुमान है कि इस योजना से करीब 7.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।