वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने शिक्षा मंत्रालय का बजट आवंटन 1.12 लाख करोड़ रखा है। बजट में वित्त मंत्री ने नए स्कूल-कॉलेज खोलने के साथ-साथ छात्र, युवा और शिक्षकों का भी ध्यान रखा है। इस बजट में सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान 38,000 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों के माध्यम से 3.5 लाख आदिवासी छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भारत सरकार की एक योजना है। यह योजना विशेष रूप से पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों को शिक्षित बनाने में सहायक है। यह योजना केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित है और इसे वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी छात्रों को दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने की बात कही। बच्चों और किशोरों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। इस लाइब्रेरी में हर उम्र के मुताबिक पुस्तकें उपलब्ध होंगी। यहां पुस्तक हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आदिवासियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी स्कूल खोले जायेंगे।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने बजट में घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत अगले 3 वर्षों में की जाएगी। इससे इंडस्ट्री फोकस्ड कोर्सेस लॉन्च होंगे। इनमें रोबोटिक्स, कोडिंग, आदि शामिल हैं। यूनिफाईड डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना के साथ कौशल विकास में तेजी जाएगी। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की शुरुआत की जाएगी। वित्तमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूलों हेतु 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में मल्टी-डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए मैटेरियल की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग के लिए अगले साल तक आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। देश के टॉप शिक्षा संस्थानों में तीन 'एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' सेंटर्स खोले जाएंगे। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए भागीदारी कराई जाएगी।
इसके अलावा अगले तीन साल में 47 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिस स्कीम का लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विकास के लिए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को स्किल सुधारने का अवसर मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना का एलान किया गया है।