Coaching Institute: कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण, राजस्थान के बाद अब इस राज्य में भी विधेयक को मिली मंजूरी

इससे पहले राजस्थान ने "राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025" को मंजूरी दी थी और अब असम देश का दूसरा राज्य बन गया है जो इस तरह के विधेयक को लागू कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कानून को मंजूरी देते हुए कई अन्य प्रमुख योजनाओं का भी ऐलान किया है, जिनमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की निष्पक्षता और MBBS, BDS प्रवेश नियमों में संशोधन जैसे कदम शामिल हैं।
 

असम सरकार ने इस विधेयक को केंद्र द्वारा जारी किए गए कोचिंग संस्थान विनियमन दिशानिर्देशों के आधार पर पारित किया है। पिछले साल नवंबर में केंद्रीय सरकार ने कोचिंग संस्थानों द्वारा किए जाने वाले झूठे वादों जैसे "100 प्रतिशत चयन" पर रोक लगाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे। इससे पहले हरियाणा ने भी इस तरह का एक विधेयक पारित किया था, जो राज्य में निजी कोचिंग संस्थानों की निगरानी और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए था।