आंध्र प्रदेश लॉसेट (AP LAWCET) और पीजीएलसेट (AP PGLCET) 2026 की दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 26 अक्तूबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस चरण में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। आवेदन करते समय जरूरी जानकारी भरने के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां तैयार रखें। फॉर्म जमा करने से पहले भरी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें, ताकि आगे की प्रक्रिया में परेशानी न हो।
काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल क्या है?
दूसरे चरण की काउंसलिंग में उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन जांच 26 से 29 अक्तूबर 2026 तक होगी। कॉलेज और पाठ्यक्रम के विकल्प भरने की प्रक्रिया 28 से 30 अक्तूबर तक चलेगी। उम्मीदवारों को अपने चुने गए विकल्पों में बदलाव करने का मौका 31 अक्तूबर को मिलेगा। सीट आवंटन का परिणाम 4 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, उन्हें 5 से 7 नवंबर के बीच आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे हर तारीख का ध्यान रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
दूसरे चरण में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट cap.apcfss.in पर जाएं। वहां AP LAWCET 2026 का विकल्प चुनें और रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और आवेदन पत्र पूरा करें। अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दें। आवेदन पूरा होने पर इसकी प्रति डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। उम्मीदवार आवेदन के दौरान सही मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी भरें, ताकि आगे मिलने वाली सूचना प्राप्त करने में दिक्कत न हो।
कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को जन्मतिथि के प्रमाण के लिए दसवीं की अंकसूची या उसके बराबर का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र, स्नातक की अस्थायी या मूल डिग्री और अंकसूचियां भी जरूरी हैं। नौवीं कक्षा से लेकर डिग्री या पात्रता परीक्षा तक के पढ़ाई संबंधी प्रमाणपत्र भी मांगे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ लेने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को वर्ष 2026-27 के लिए मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देना होगा। जिन उम्मीदवारों की पढ़ाई किसी संस्थान में नियमित रूप से नहीं हुई है, उन्हें निर्धारित अवधि का निवास प्रमाणपत्र भी देना पड़ सकता है।
आरक्षण और शुल्क छूट के लिए क्या चाहिए?
गैर-स्थानीय उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आंध्र प्रदेश में माता या पिता के दस साल के निवास का प्रमाणपत्र देना पड़ सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी से जारी एकीकृत जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पढ़ाई के शुल्क की भरपाई पाने का दावा किया है, उन्हें माता-पिता की सभी स्रोतों से आय का प्रमाणपत्र देना होगा। इसके बदले निर्धारित नियमों के अनुसार सफेद राशन कार्ड भी मान्य हो सकता है, बशर्ते उसमें उम्मीदवार या माता-पिता में से किसी एक का नाम दर्ज हो। आवेदन से पहले दस्तावेजों की पूरी सूची आधिकारिक सूचना से जरूर मिलाएं।