Gurukuls: आंध्र प्रदेश के सरकारी हॉस्टल और गुरुकुल के स्टूडेंट्स को राहत, खाने-पीने के खर्च में 10% का इजाफा

सचिवालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि BC, SC, ST और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को भी निजी संस्थानों के छात्रों की तरह अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन और शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सचिवालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि BC, SC, ST और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को भी निजी संस्थानों के छात्रों की तरह अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन और शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "उन्होंने (नायडू) अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से बढ़ी हुई डाइट चार्ज दरों को लागू करें, भले ही वित्त विभाग ने वित्तीय तंगी के कारण इस फैसले को टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से BC, SC, ST और अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन को बदला जा सकता है।"

क्या मेधावी छात्रों को मिलेगी बेहतर तैयारी? 

• राज्य में अधिक गुरुकुल संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
• भविष्य में नए निर्माण कार्यों में सामान्य हॉस्टलों की जगह गुरुकुलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• आवासीय स्कूलों में पर्यावरण-अनुकूल (नेट-ज़ीरो) मॉडल अपनाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
• गुरुकुल परिसरों को आधुनिक सुविधाओं और जैव-विविधता पार्कों की तर्ज पर विकसित करने का सुझाव दिया गया।
• हॉस्टल और आवासीय स्कूलों के रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• SC, ST, BC और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विशेष कोचिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे।
• प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए बेहतरीन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
• NRI (प्रवासी भारतीयों) को कल्याणकारी हॉस्टलों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• हॉस्टल, गुरुकुल और आश्रम स्कूलों के पूर्व छात्रों (Alumni) का नेटवर्क मजबूत किया जाएगा।
• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञों की स्वैच्छिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
• SASKI, पूर्वोदय और VB-G RAM G जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण योजनाएं केवल आर्थिक मदद तक सीमित न रहें, बल्कि छात्रों के शिक्षा, कौशल और सामाजिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए।