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Smart School: अहमदाबाद को मिले चार और स्मार्ट स्कूल, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने किया उद्घाटन

Sun, 04 Sep 2022 07:20 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के विश्वस्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विजन को आगे बढ़ाने का गुजरात सरकार बखूबी कर रही है। इस कार्य में स्थानीय निकाय की अहम भूमिका रही है। 
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह - फोटो : Amit Shah/Twitter
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विस्तार
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गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार, 04 सितंबर को अहमदाबाद नगर निगम की ओर से बनाए गए चार और स्मार्ट स्कूलों को लोकार्पण किया। इन चार स्मार्ट स्कूलों को अहमदाबाद नगर निगम द्वारा बनाया गया है। स्कूलों को जनता को समर्पित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के विश्वस्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विजन को आगे बढ़ाने का गुजरात सरकार बखूबी कर रही है। इस कार्य में स्थानीय निकाय की अहम भूमिका रही है।  

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गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदीजी के विश्वस्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विजन को आगे बढ़ाते हुए अहमदाबाद नगर निगम व NPSS द्वारा लगभग 9.54 करोड़ रुपये की लागत से बने स्मार्ट स्कूलों का ई-उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि इन स्मार्ट स्कूलों में बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जो उनके समग्र विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।


3,200 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे

शाह ने कहा कि चाहे गुजरात सीएम रहते हुए अपनी दूरदर्शिता और नीतियों से छात्रों की ड्रॉप आउट दर कम करना हो या प्रधानमंत्री के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश को एक अभूतपूर्व शिक्षा मॉडल देना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य देने के अपने संकल्प को जमीन पर चरितार्थ किया है। शाह ने कहा कि अहमदाबाद शहर में, 22 अनुपम स्मार्ट स्कूल पूरे हो चुके हैं और आज चार स्कूल और शुरू हो गए हैं। इससे 3,200 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।
 

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केंद्र लाएगा आदर्श जेल अधिनियम: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ब्रिटिश कालीन कानून में संशोधन कर आदर्श जेल अधिनियम लाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा चल रही है। यह काम अगले छह माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से 2016 में केंद्र की आदर्श जेल नियमावली को तत्काल अपनाने की अपील की। उन्होंने यहां छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी बैठक का उद्घाटन करने के बाद कहा कि केवल 11 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने यह नियमावली अपनाई है।
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