बड़ी खबर: 75% अग्निवीरों को बढ़े हुए वेतन के साथ दो साल का विस्तार मिलेगा, फिर सेना में नियमित भर्ती होगी

• कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए नया रास्ता बनाया है।
• 25% को मेरिट के आधार पर नियमित सेवा में लिया जाएगा।
• बाकी 75% को 2 साल की अतिरिक्त सेवा का ऑफर मिलेगा।
• उस 2 साल के बाद जो इच्छुक होंगे और चयन मानदंड पूरे करेंगे, उन्हें सशस्त्र बलों में नियमित रूप से शामिल किया जाएगा।

सीडीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी?

सीडीएस एन एस राजा सुब्रमणि ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 14 जून 2022 में यह योजना आई थी। तब अग्निवीरों के प्रदर्शन के सतत आकलन की बात कही गई थी। अग्निवीरों के पहले बैच के चार वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। अग्निवीरों के बारे में सकारात्मक फीडबैक मिला है। 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत शेष 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल की अवधि और दी जाएगी। इस दो साल की अवधि के बाद जो अग्निवीर इच्छुक होंगे और चयन मापदंडों पर खरे उतरेंगे, उन्हें नियमित सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।

यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब सेना के तीनों अंग नवंबर 2026 के मध्य से अग्निपथ योजना के पहले बैच के लगभग 75 प्रतिशत अग्निवीरों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से मुक्त करने की तैयारी कर रहे थे।

दो साल की विस्तारित सेवा अवधि में अग्निवीरों को ज्यादा पैसा मिलेगा 

सीडीएस ने कहा कि कैबिनेट ने दो साल की इस अवधि को मंजूरी दी है। चयन का दायरा बढ़ चुका है। सभी जिलों से अग्निवीर आ रहे हैं। पारदर्शिता के लिए अब पहले लिखित परीक्षा ली जा रही है, फिर फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं। चार वर्षों की अवधि में अग्निवीरों की फिजिकल फिटनेस, हौसला और अनुशासन उच्च स्तर का रहा है। उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। 10वीं पास अग्निवीरों को आगे की पढ़ाई कराई गई है।

फीडबैक और समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल की अवधि और दी जाएगी। इसके तहत उन्हें ज्यादा पारितोषिक और विस्तारित सेवा निधि मिलेगी। इसी के साथ कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए यह मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि वे सशस्त्र बलों में समाहित हो सकें।

मामले पर राजनीतिक हलचल शुरू

सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी ने कहा कि 75% अग्निवीरों को, जिन्हें पहले 4 साल बाद सेवा से बाहर होना था, अब 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा। इसके बाद, वे चयन मानदंडों के आधार पर सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।

ओवेसी ने सवाल किया, "...क्या उन्हें स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? क्या उन्हें वैसी ही सुविधाएं मिलेंगी जैसी सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों को दी जाती हैं? जो लोग गांवों में इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें क्या मिलेगा? हमारे देश के चारों ओर खतरे हैं। हमने शुरू से ही इसका विरोध किया था और आज भी हम इसका विरोध करते हैं।"