नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आदेशों में मिली छूट को देखते हुए सरकार 45 हजार तक नए ऑटो रिक्शा के परमिट जारी करेगी। खरीद में गड़बड़ी और अधिक ब्याज की दर पर कर्ज के मामलों पर गंभीरतापूर्वक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए विशेष दल बना रहा है। परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी का कहना है कि जीपीएस युक्त ऑटो रिक्शा से यात्रियों की परेशानी दूर होगी। मामले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिली तो डीलरशिप रद्द की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द जीपीएस युक्त ऑटो रिक्शा सड़कों पर उतारा जाए।