नई दिल्ली। उपराज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना की खिलाफत कर रहे वकील केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। बार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने बताया, अधिसूचना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तभी शुरू होगा, जब सभी हितधारकों की राय सुनी जाएगी। उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने इस संबंध में 18 अगस्त को मुख्यमंत्री और 20 अगस्त को उपराज्यपाल को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए। बार एसोसिएशन का कहना है कि इस अधिसूचना से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। पुलिस थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा लागू करने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है। ब्यूरो