नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लावारिस कुत्तों की समस्या पर याचिकाकर्ता विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिखाई गई सख्ती और नाराजगी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त है जब राज्य सरकारों को लावारिस कुत्तों के मामले में गंभीरता दिखानी होगी। गोयल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी यह दिखाती है कि अधिकांश राज्यों ने अदालत के पिछले आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया। कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से की जाए, कुत्तों को केवल तय स्थानों पर ही खिलाया जाए और काटने वाले या आक्रामक कुत्तों को सुरक्षा के मद्देनजर बाड़ों में रखा जाए। कोर्ट ने पाया है कि अब तक केवल तीन राज्यों ने ही अपनी अनुपालन रिपोर्ट (कंप्लायंस रिपोर्ट) दाखिल की है, जबकि बाकी राज्यों ने आदेशों की अनदेखी की है। गोयल ने कहा कि देश में लगभग 12 करोड़ कुत्ते हैं और दिल्ली में ही 10 लाख से ज्यादा हैं। हर साल करीब 50 लाख लोग इनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल नसबंदी से यह समस्या नहीं सुलझेगी। इन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजना ही एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो