उच्च न्यायालय ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में पीने के पानी, स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करने और अदालत को सूचित करने के लिए समिति का गठन किया है। 4 सदस्यीय समिति में वकील डॉ. अमित जॉर्ज, संतोष कुमार त्रिपाठी, नंदिता राव और तुषार सन्नू शामिल हैं।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक (जेल) को समिति के काम को सुविधाजनक बनाने और जेल परिसर की गहन जांच के लिए सभी आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा इस मुद्दे की गंभीर प्रकृति को पहचानते हुए हम तिहाड़ जेल के सावधानीपूर्वक निरीक्षण के लिए एक स्वतंत्र समिति को अधिकृत करना आवश्यक समझते हैं। इस उद्देश्य से हम एक तथ्य-खोज समिति की स्थापना करते हैं। समिति का काम वर्तमान स्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना और परिसर के भीतर पीने के पानी, स्वच्छता, समग्र स्वच्छता और वॉशरूम-शौचालय के रखरखाव की स्थिति पर हमें अपडेट करना है।
न्यायालय ने समिति और दिल्ली सरकार से मामले में अपनी विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को आगे के विचार के लिए 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया। अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (डीएचसीएलएससी) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें कहा गया था कि तिहाड़ में कैदियों के पास पीने के पानी की कमी है और परिसर में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक से कम है।
यह तर्क दिया गया कि शौचालयों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि कई शौचालय जर्जर स्थिति में हैं, और यहां तक कि टूटे हुए दरवाजों के कारण कैदियों की बुनियादी गोपनीयता से भी समझौता किया जाता है, जिससे निजी तौर पर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।
17 अप्रैल, 2023 को दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि तिहाड़ जेल में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की पहल चल रही है। हालाँकि, एचसीएलएससी ने कहा कि उनके पास तिहाड़ जेल के कैदियों की शिकायतों की बाढ़ आ गई है, जो बुनियादी आवश्यकताओं की चिंताजनक कमी का दावा करते हैं। अदालत को बताया गया कि तिहाड़ जेल के भीतर रहने की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। पीठ ने रिपोर्ट और प्रस्तुत की गई तस्वीरों की जांच की और नोट किया कि उनसे स्पष्ट रूप से पता चला है कि कैदी सुरक्षित पेयजल और कार्यात्मक शौचालयों सहित आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं।