दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को एक जनहित याचिका में अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया। याचिका में उन बच्चों की हितों की रक्षा करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोरोना महामारी के दौरान खो दिया। उनकी देखभाल करने और अवैध व्यापार के जोखिम से बचाने के लिए कोई नहीं है।