सतर्कता विभाग के सहायक निदेशक ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक लिखित अनुरोध दायर किया था, जिसमें उचित विरोध याचिका दायर करने के लिए मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट में "कमी और विसंगतियों" का अध्ययन करने के लिए दो महीने का समय मांगा गया था।
दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले को बंद करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि सीबीआई की रिपोर्ट में खामियां और विसंगतियां हैं। सतर्कता विभाग के सहायक निदेशक ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक लिखित अनुरोध दायर किया था, जिसमें उचित विरोध याचिका दायर करने के लिए मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट में "कमी और विसंगतियों" का अध्ययन करने के लिए दो महीने का समय मांगा गया था।
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इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एजेंसी द्वारा आगे की जांच की आवश्यकता हो सकती है। विशेष अदालत ने अब 31 जनवरी तक का समय दिया है, इस निर्देश के साथ कि अंतिम विरोध याचिका सतर्कता विभाग के सचिव या उप सचिव के हस्ताक्षर के तहत दायर की जानी चाहिए। सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में चार साल की लंबी जांच के बाद दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री जैन और अन्य के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को बंद कर दिया था।