नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी (साइबर-फ्रॉड) रिपोर्टिंग तंत्र का इस्तेमाल जाने-पहचाने पक्षों के बीच हुए स्वैच्छिक अनुबंधित लेनदेन को पलटने के लिए नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब विवाद किसी मौजूदा सिविल या वाणिज्यिक संबंध से उपजा हो। अदालत ने यह टिप्पणी एक पिता और पुत्र के दो बैंक खातों पर लगी फ्रीज और लियन हटाने का आदेश देते हुए की। यह मामला 30 लाख के कथित ट्रांसफर से जुड़ी एक साइबर शिकायत से संबंधित था। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि जांच एजेंसी ने दर्ज किया था कि विवाद में प्रथमदृष्टया साइबर धोखाधड़ी के तत्व नहीं दिखते और यह राशि खाताधारक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से स्वेच्छा से ट्रांसफर की गई थी। यह मामला जुलाई 2013 के एक संपत्ति लेनदेन से जुड़ा है। ब्यूरो