Delhi: एलजी ने केजरीवाल सरकार से 97 करोड़ रुपये वसूलने का दिया निर्देश, जानिए क्या है मामला

उपराज्यपाल ने 2015 के सुप्रीम कोर्ट 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय और 2016 के सीसीआरजीए के तहत आया है। आम आदमी पार्टी पर आप सरकार की ओर से कथित तौर पर उल्लघन के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी की आड़ में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित किए गए। इसे सरकारी धन की हेराफेरी होने के साथ साथ सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की अवमानना का मामला बताया गया है।

2016 के आदेश के जरिये सरकारी विज्ञापन में सामग्री विनियमन (सीसीआरजीए) पर एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अगस्त 2016 में डीआईपी की ओर से प्रकाशित विज्ञापनों की जांच में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का आप सरकार पर घोर उल्लंघन करने की बात सामने आई। इस तरह के विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि की गणना करने सहित इसे आम आदमी पार्टी से वसूलने का निर्देश दिया है।

डीआईपी ने 30 मार्च 2017 को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के संयोजक को 42,26,81,265 रुपये राज्य के खजाने में तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा 54,87,87,872 रुपये का भी विज्ञापन एजेंसियों को 30 दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करार दिया गया। पांच साल आठ महीने बीत जाने के बाद भी आप ने डीआईपी के इस आदेश का पालन नहीं किया है। इसे एक गंभीर मामला बताया गया और आदेश के बावजूद जनता के पैसा राजकोष में जमा नहीं करवाने का आरोप है। एक पंजीकृत राजनीतिक दल की की तरफ से यह आदेश की अवहेलना होने के साथ ही सुशासन के लिए भी ठीक संकेत नहीं है।