अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बहु-पक्षीय समझौतों पर लागू स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता के भौगोलिक स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा किया गया तो स्टाम्प ड्यूटी की जिम्मेदारी महज आकस्मिक स्थान पर निर्भर हो जाएगी। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि किसी समझौते के निष्पादन का समय उसके स्वरूप और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अगर पहले भौतिक हस्ताक्षर के स्थान को ही निर्णायक मान लिया जाए तो बहुपक्षीय समझौतों में स्टाम्प ड्यूटी की देनदारी सिर्फ पहले हस्ताक्षरकर्ता के आकस्मिक ठिकाने के अनुसार बदलती रहेगी। यह टिप्पणी उन चार ऋण समझौतों से जुड़े मामले में की गई, जो मार्च 2014 में जी ग्रुप की कंपनियों और रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के बीच हुए थे। इन समझौतों पर उधारकर्ता कंपनियों ने मुंबई में जबकि ऋणदाता रेलिगेयर ने उसी दिन दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे।