नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी व्यक्ति का दिल्ली में रहना या देश की राजधानी से इंटरनेट पर न्यायिक आदेशों तक पहुंच बनाना मात्र दिल्ली उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आपराधिक मामले के आदेश को इंटरनेट से हटाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा जिस आदेश को हटाने की मांग की गई है, वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पारित किया है। इसके अलावा, एफआईआर दर्ज होने से लेकर याचिकाकर्ता को बरी करने तक की पूरी कार्यवाही असम राज्य में हुई है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में सुनवाई के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही उपयुक्त मंच है। ब्यूरो