वीके सक्सेना, उपराज्यपाल दिल्ली।
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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली के रानी खेड़ा इलाके में 147 एकड़ जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। करीब 16 साल पहले साल 2007 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को यह जमीन हस्तांतरित कर दी थी।
यहां पर डीएसआईआईडीसी को मल्टीलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करना था। लेकिन किन्हीं कारणों ने 14 दिसंबर 2017 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने परियोजना को रोक दिया। इस परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 जुलाई को हरी झंडी दी थी।
कानूनी बाधाएं दूर होने के बाद दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने एलजी के समक्ष फाइल प्रस्तुत की। साथ ही डीएसआईआईडीसी ने रानी खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए अधिसूचित करने के लिए उनकी मंजूरी मांगी। रानी खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 147 एकड़ भूमि को अधिसूचित करने की मंजूरी एलजी ने दी।
इससे तीन माह पहले सितंबर 2023 में बापरोला औद्योगिक क्षेत्र में 55.20 एकड़ भूमि और मई 2023 में कंझावला औद्योगिक क्षेत्र में 920 एकड़ भूमि को इसी तरह मंजूरी दी गई थी। रानी खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपराज्यपाल को बताया गया कि क्षेत्र के विकास के दौरान सभी तरह के नियमों का पालन किया जाएगा।