नूंह। फसल अवशेष (पराली) जलाने पर रोक लगाने और वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की है। उपायुक्त एवं जिला कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अखिल पिलानी ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, सरफेस सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, श्रब मास्टर, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलर, स्ट्रॉ रैक, क्रॉप रीपर, रीपर बाइंडर, ट्रैक्टर चालित लोडर और टेडर सहित कई कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। उप कृषि निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि इच्छुक किसान 3 अगस्त 2026 तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला कार्यकारी समिति द्वारा किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि आवेदन के लिए किसान का रबी-2026 और खरीफ-2025 का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर होना अनिवार्य है।संवाद