22 हजार फ्लैट खरीदारों और 10 हजार किसानों का इंतजार हो सकता है खत्म
- जेपी इंफ्राटेक का मामला, धिग्रहण करने वाले सुरक्षा समूह के प्रस्ताव कैबिनेट में जाएंगे
- कैबिनेट की मुहर लगने के बाद एनसीएलटी में दाखिल किया जाएगा जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जेपी इंफ्राटेक की विभिन्न परियोजनाओं में फंसे 22 हजार फ्लैट खरीदारों और 10 हजार किसानों के अतिरिक्त मुआवजे का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करने वाले सुरक्षा समूह के प्रमुख प्रस्ताव नोएडा सेक्टर-128 और 132 में समूह की आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एफएआर बढ़ाने, एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क वसूली की अवधि 15 वर्ष और बढ़ाने, ग्राम समाज की भूमि पर अतिरिक्त मुआवजा राशि की वसूली नहीं करने आदि पर यमुना प्राधिकरण सहमत है। हालांकि एफएआर का लाभ व्यावसायिक परियोजनाओं में नहीं मिलेगा। यह सभी प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। जहां से स्वीकृति के बाद शनल कंपनी लाॅ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में जवाब दाखिल किया जाएगा।
दरअसल, एनसीएलटी ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर रही कंपनी सुरक्षा समूह के पक्ष में फैसला देते हुए यमुना प्राधिकरण के कई दावों को अस्वीकार कर दिया था। इसे प्राधिकरण ने एनसीएलटी केअपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। इसमें मुख्य दावा जेपी इंफ्राटेक से प्रभावित किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा के लिए 1689 करोड़ राशि को लेकर था। इसमें एनसीएलटी ने सुरक्षा समूह से राज्य सरकार से अनुमति लेकर आने को कहा था। इसके बाद यमुना प्राधिकरण व सुरक्षा समूह के अधिकारियों के बीच बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनाकर प्रस्ताव तैयार किया गया था।