आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों का उजागर हो नाम
-अभिभावकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शुल्क नियामक समिति से की मांग
-10 दिन में नहीं दिया अर्थदंड तो पांच लाख रुपये हो जाएगा जुर्माना, स्कूलों को नोटिस
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला शुल्क नियामक समिति उन स्कूलों का नाम उजागर करे जिन्होंने उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानकर विद्यार्थियों की 15 प्रतिशत फीस वापस करने में आना-कानी की है। बृहस्पतिवार को अभिभावकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जिला शुल्क नियामक समिति से यह मांग की है। समिति ने 100 से अधिक स्कूलों को कार्रवाई का नोटिस भेजकर जल्द से जल्द जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए हैं।
कोविड काल में 15 प्रतिशत फीस वापस करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जिले के बड़ी संख्या में स्कूलों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले इन 100 से अधिक स्कूलों पर शुल्क नियामक समिति ने बुधवार को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया था। बृहस्पतिवार को दूसरे दिन शुल्क नियामक समिति की ओर से कार्रवाई की सूचना मेल और पोस्टल माध्यम से भेजी गई। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माने की राशि 10 दिन में जमा नहीं करने वाले स्कूलों पर अतिरिक्त पांच लाख का अर्थदंड लगाया जाएगा। दूसरी तरफ, जुर्माना लगाए जाने पर स्कूलों की ओर से अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा हैं। साथ ही शुल्क नियामक समिति को भी जानकारी देने वाले स्कूलों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है।
जिन 100 से अधिक स्कूलों पर अर्थदंड लगाया गया था। बृहस्पतिवार को उन सभी स्कूलों को अर्थदंड भरने के लिए मेल और पोस्टल तरीके से सूचना पहुंचाई जा रही है।
डॉ. धर्मवीर सिंह, सचिव जिला शुल्क नियामक समिति व जिला विद्यालय निरीक्षक