छह फीसदी भूखंडों के लिए किसानों की समस्या दूर करेगा प्राधिकरण
5098 किसानों को दिए जाने हैं भूखंड, गांव और किसानों को किया जा रहा है चिह्नित
किसानों और प्राधिकरण के बीच छह फीसदी भूखंड को लेकर आए दिन होते हैं विवाद
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दाे दशक से छह फीसदी भूखंडों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राधिकरण ने एक्शन प्लान तैयार किया है। करीब 5,098 किसानों को जमीन आवंटित करने का दिसंबर, 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। अधिकतर प्रकरण में किसानों को भूखंड देने में अतिक्रमण समस्या बन रहा है। इसके लिए स्थानों को चिह्नित कर लिया गया है।
प्राधिकरण ने 1040 किसानों को छह फीसदी भूखंड की लीज डीड कराने के लिए चेक लिस्ट जारी कर दी है और 705 के लिए लीज प्लान भी तैयार करा दिए हैं। इनकी जल्द ही लीजडीड करा दी जाएगी। बचे हुए भूखंडों के लिए गांव वार सूची तैयार कराई जा रही है। इनमें जिन स्थानों पर अतिक्रमण है उनको हटाकर किसानों के भूखंड नियोजित किए जाएंगे। ग्रेनो के 124 गांवों की जमीन प्राधिकरण ने अधिग्रहीत की थी। किसानों की जमीन के एवज में मुआवजा के साथ-साथ छह और चार फीसदी आबादी भूखंड भी दिए जाते हैं। कुछ साल से किसानों की भूखंड देने की प्रक्रिया पर कोई खास काम नहीं किया गया। इससे किसानों की समस्या बढ़ती गई। अब प्राधिकरण 39 गांवों की सूची तैयार करके किसानों के भूखंडों की स्थिति स्पष्ट करा रहा है। इस बार जिन गांवों में जमीन है उनको उन्हीं के गांवों में भूखंड दिए जाएंगे। अब बाहरी लोगाें को दूसरी जगहों पर ही प्लॉट दिए जाएंगे।
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यह है पूरा मसला
किसान की जमीन अधिग्रहण के बाद उसकी पात्रता तय की जाती है कि किस-किस को भूखंड दिए जाने हैं। इसके बाद उनका नियोजन विभाग द्वारा प्लान तैयार किया जाता है, फिर भूखंड आवंटित किए जाते हैं और उनका लीज प्लान तैयार कराकर रजिस्ट्री कराई जाती है। किसान आबादी भूखंडों की यह पूरी प्रक्रिया है। इसमें प्राधिकरण की ओर से 19210 किसानों की पात्रता तय की गई थी। इसमें से 18008 किसानों के भूखंड नियोजित कर दिए गए हैं और 17074 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जबकि 12435 भूखंडों का लीज प्लान जारी कर चुका है। इसके अलावा 16 गांवों में सर्वे कराया गया है। चार गांवों में पात्र किसानों के भूखंडों को स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही अन्य गांवों का भी सर्वे कराकर उनकी आपत्ति मांगी जाएंगी।
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किसानों की आबादी भूखंडों की समस्या बड़ी है। इसे दूर करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। छह फीसदी भूखंड की समस्या को इस साल के अंत तक पूरा निस्तारित करने का एक्शन प्लान बना लिया है। भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और शेष की गांववार सूची बनाई जा रही है। - रितु माहेश्वरी सीईओ, ग्रेनो प्राधिकरण