नोएडा। गोल्डन पाम्स सोसाइटी के 1400 से अधिक फ्लैट मालिकों और निवासियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 27 मई के आदेश में स्पष्ट किया कि मौजूदा बोर्ड सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब उन्हें सोसाइटी संचालन का अधिकार नहीं है। मामला जीपी-एओए और बोर्ड के रजिस्ट्रेशन रद्द होने से जुड़ा है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने इसे सोसाइटी के उद्देश्यों और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि वह सरकारी ऑब्जर्वर नियुक्त कर सेक्शन 25(2) के तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराएं। आदेश के बाद निवासियों में खुशी का माहौल है। ब्यूरो