नई दिल्ली। आप ने शनिवार को दावा किया कि स्कूल फीस बिल से अभिभावकों की जेब कटेगी। मानसून सत्र में भाजपा सरकार यह बिल विधानसभा में लाएगी। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में उन्हें विधायकों को दिए गए बिल की कॉपी से जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो आशंका जताई थी वह सच होने वाली है। नए कानून में स्कूलों के ऑडिट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। फीस की शिकायत के लिए कम से कम 15 फीसदी अभिभावकों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। 10 सदस्यीय फीस निर्धारण कमेटी में पांच सदस्य स्कूल के होंगे और अभिभावक के 5 सदस्य भी स्कूल ही लॉटरी से चुनेगा। उफरवरी में भाजपा की सरकार बनी और एक अप्रैल को जब स्कूलों में नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ तो सभी स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। कुछ स्कूलों ने तो 80-82 फीसदी तक फीस बढ़ा दी। ब्यूरो