ग्रेटर नोएडा। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेघराज भाटी ने बताया कि आरटीई के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी की अनिवार्यता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की फिर से समीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सभी रिव्यू पेटीशन को मान्य मानते हुए 13 मई को ओपन कोर्ट हियरिंग का निर्णय लिया है। इससे देश भर के लगभग 22 लाख शिक्षकों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वह उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से मुख्य याची बने हैं। उनके साथ 232 सह याची भी हैं। शिक्षकों हित में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हर मोर्चे पर संघर्ष करेगा। ब्यूरो