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Noida: उत्तराखंड पब्लिक स्कूल को सील करने का नोटिस चस्पा, अभिभावक हुए परेशान

Mon, 24 Apr 2023 08:41 PM IST
Vikas Kumar अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा

सार

गौतमबुद्धनगर पेरेंट्स वेल्फेयर सोसाइटी ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल को सील करने का नोटिस लगाया गया है।
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उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के बाहर खड़े परिजन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गौतमबुद्धनगर पेरेंट्स वेल्फेयर सोसाइटी (जीपीडब्ल्यूएस) के संस्थापक मनोज कटारिया ने बताया कि उन्हें अभिभावकों के फोन आ रहे हैं कि जब अभिभावक अपने बच्चों को लेने स्कूल गए तो स्कूल के गेट पर अथॉरिटी द्वारा आज 3 बजे स्कूल को सील करने का नोटिस लगा मिला। जिसको छुपाने के लिए स्कूल ने आनन-फानन में सुरक्षा कर्मियों को खड़ा कर दिया है। 
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अभिभावकों को नोटिस को पढ़ने नहीं दिया गया। कुछ अभिभावक स्कूल के गेट पर आने वाले अधिकारियों से मिले। उनसे स्कूल को सील नहीं करके किसी अन्य विकल्प पर सोचने के लिए कहा। स्कूल के सील होने पर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी सभी अभिभावकों ने नए सत्र की फीस जमा की है। अब उनके पास दूसरे स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। जीपीडब्ल्यूएस उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के अभिभावकों के साथ खड़ा है।

स्कूल प्रिंसिपल ने दी जानकारी
उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मोहिनी नेगी ने बताया कि प्राधिकरण से बातचीत चल रही है। जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। हालांकि, स्कूल मंगलवार को खुलेगा या नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है।
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जानें क्या है मामला
सेक्टर-56 के ई-1ए के भूखंड पर उत्तराखंड पब्लिक स्कूल का निर्माण किया गया। 3549 वर्गमीटर जमीन का आवंटन उत्तराखंड जन कल्याण परिषद के नाम से 1991 में किया गया। जबकि 1992 में परिषद ने कब्जा लिया। कुल जमीन की कीमत के 20 फीसदी पर आवंटन हुआ था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने कोई भुगतान नहीं किया। प्राधिकरण ने 3 सितंबर 2020 में भूमि आवंटन रद्द कर दिया था। लेकिन कोविड महामारी के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रबंधन को 11 अगस्त को 2020 को अंतिम नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 14 मार्च 2023 और 6 अप्रैल 2023 को भी कब्जा वापस करने के लिए पत्र दिए गए। लेकिन कब्जा वापस नहीं किया गया। 21 अप्रैल 2023 को कब्जा वापस करने के लिए नोटिस जारी कर तीन दिन का समय दिया गया। जिसके बाद 24 अप्रैल को प्राधिकरण ने स्कूल को सील कर दिया।
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