ओसी और सीसी के बिना कब्जा देने पर सुपरटेक को नोटिस जारी
- ग्रेनो वेस्ट में इको विलेज वन सोसाइटी की मार्केट का मामला
- इको विलेज दो सोसाइटी की मार्केट पर अतिक्रमण पर ग्रेनो प्राधिकरण ने भेजा नोटिस
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की इको विलेज वन सोसाइटी मार्केट की दुकानों का कब्जा दिया जा रहा है। जबकि प्राधिकरण ने अब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) जारी नहीं किए हैं। मामले मेंं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर को नोटिस जारी किया है। वहीं इको विलेज वन सोसाइटी में मार्केट की तरफ अवैध गेट बनाने और इको विलेज दो सोसाइटी की मार्केट में अतिक्रमण पर भी बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है। बिल्डर को 15 दिनों के अंदर सभी नोटिस का जवाब देना होगा।
ग्रेनो वेस्ट में सुपरटेक बिल्डर का इको विलेज वन प्रोजेक्ट है। यहां अभी करीब पांच हजार परिवार रह रहे है। सोसाइटी में मार्केट भी है। आरोप है कि बिल्डर ने सोसाइटी के अंदर से मार्केट की तरफ गेट बना लिया है। जबकि स्वीकृत मानचित्र में वहां गेट बनाने की अनुमति नहीं है। साथ ही बिल्डर ने ग्रीन बेल्ट पर भी अतिक्रमण कर लिया है। शिकायत की जांच के बाद प्राधिकरण ने बिल्डर को करीब एक माह पहले नोटिस जारी किया था। तब बिल्डर को गेट बंद करने के लिए दस दिन का समय दिया गया था। गेट नहीं बंद करने पर अब प्राधिकरण ने फिर से नोटिस जारी 15 दिनों में गेट बंद करने को कहा है।
उधर इसी सोसाइटी की मार्केट में दुकानों पर कब्जा दिया जा रहा है। जबकि प्राधिकरण से ओसी और सीसी भी नहीं लिया गया है। प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर दुकानों को अवैध बताया है और 15 दिन के अंदर निर्माण हटाने की चेतावनी दी है।
उधर प्राधिकरण ने इको विलेज दो सोसाइटी की मार्केट में अतिक्रमण पर भी सुपरटेक बिल्डर को तीसरा नोटिस जारी किया है। वहां बिल्डर ने मार्केट के ओपन एरिया में अवैध कियोस्क बना लिए है। प्राधिकरण ने 10 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। उसके बाद प्राधिकरण कार्रवाई करेगा।
ट्विन टावर के नतीजे के बाद भी नहीं सुधर रहा बिल्डर
इको विलेज वन सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि बिल्डर अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नोएडा के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में अवैध ट्विन टावर खड़े कर दिए गए। पिछले वर्ष अगस्त में ट्विन टावरों को गिरा गया। अब अन्य सोसाइटी में भी बिल्डर का अवैध निर्माण और अतिक्रमण सामने आ रहा है। खरीदारों ने प्राधिकरण से बिल्डर के सभी प्रोजेक्टों की जांच कराने की मांग की है।