-सभी सीईओ के साथ संयुक्त बैठक की मांग, ताकि समस्या का समाधान हो सके
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) यूपी के प्रतिनिधियों ने सोमवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से मिलकर रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) पर चल रही कार्रवाई रोकने की अपील की। उनका कहना है कि बिल्डर के पास फंड की कमी है। ऐसे में अगर आरसी जारी होने और कार्रवाई से निर्माणाधीन प्रोजेक्टों पर असर पड़ेगा। साथ एनसीआर के करीब ढाई लाख फ्लैट खरीदार इससे प्रभावित होंगे।
नरेडको यूपी के प्रेसिडेंट आरके अरोड़ा ने बताया कि नरेडको की ओर से बिल्डरों की समस्या हल करने के लिए यूपी सरकार के तमाम बड़े अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा गया है। बिल्डरों के पास जो बकाया बताया जा रहा है। उसके लिए किसानों के साथ भूमि विवाद, एनजीटी मैटर, फंड की कमी, बिल्डरों के यहां आईआरपी की नियुक्ति, प्राधिकरण की ओर से बड़े पैमाने पर ब्याज दर की मांग जैसे तमाम कारण जिम्मेदार है। अरोड़ा ने बताया कि जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि फिलहाल इससे निजात मिले ताकि निर्माणाधीन प्रोजेक्टों पर काम जारी रह सके। साथ ही जिलाधिकारी के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के सीईओ, यूपी रेरा के चेयरमैन और बिल्डरों के प्रतिनिधि शामिल हों और इस मामले में फ्लैट खरीदारों की समस्या हल करने के लिए गंभीर प्रयास हो सके।
सुशील पांडेय