निठारी कांड की पैरवी में सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब शासन स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। यह कहना है प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का।
बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। सरकार ने इस मामले की पैरवी मजबूती से की थी। यूपी सरकार बड़े-बड़े अपराधियों के खिलाफ ठोस पैरवी कर सजा दिला रही है। यह सिलसिला जारी रहेगी। जबकि पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण मिलता था और उनके खिलाफ गवाही तक नहीं होती थी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण कराए जाने की सूचना मिल रही है। उन गांवों में ऊंची इमारतें बन चुकी हैं जो सुरक्षित भी नहीं हैं। ऐसी इमारतों की तकनीक जांच कराई जाएगी। उन्होंने इस संबंध में प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अवैध मकानों में रहने वालों के साथ ही उसका निर्माण करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।