एसोसिएशन बोली - आप सरकार विधानसभा में जल्द ही नियमित करने का कानून बनाए
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली सरकार के गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की उम्मीद जगी है। गेस्ट टीचर्स भी मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार अब नौ साल पुराने वादे को पूरा करे, चूंकि अब शक्तियां मिलने के कारण नियमित करने का मामला पूरी तरह से दिल्ली सरकार के हाथ में आ गया है। ऐसे में सरकार विधानसभा में जल्द ही नियमित करने का कानून बनाए।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 20 हजार गेस्ट टीचर्स हैं। यह कहा जा रहा था कि गेस्ट टीचर्स से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के पास अटकी है। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सर्विसेज की शक्ति दिल्ली सरकार को दी है। इस तरह से विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति मिल गई है। ऐसे में गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का जो मामला सात-आठ साल से अटका हुआ है, अब वह पूरी तरह से दिल्ली सरकार के हाथ में आ गया है। दिल्ली सरकार अब गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का कानून विधानसभा में बना सकती है। अब सरकार को कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। दिल्ली सरकार चाहे तो वर्ष 2017 में गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का जो बिल विधानसभा में पास किया था, उसकी आपत्तियों को दूर कर उपराज्यपाल से पास कराकर नियमित कर सकती है। इसके अलावा फिर से विधानसभा में गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण का नया बिल बनाकर गेस्ट टीचर्स को नियमित कर सकती है ।