ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सितंबर में दोबारा वैश्विक निविदा निकाले जाने की तैयारी है। इस बार कंसेशन एग्रीमेंट और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) में बदलाव किया जा सकता है। पीपीपी मॉडल पर फिल्म सिटी का विकासकर्ता कंपनी को 40 के बजाय 90 साल का लाइसेंस के साथ ही स्वयं विकास योजना तैयार करने का अधिकार दिया जा सकता है। फिल्म सिटी को लेकर शनिवार को लखनऊ में बैठक के बाद अधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है।
यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। तीन चरणों में विकसित किए जानेवाले इस प्राजेक्ट में 740 एकड़ में फिल्म फैसिलिटी, 40 एकड़ में फिल्म संस्थान और 120 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क विकसित होगा। रिटेल और अन्य वाणिज्यिक योजना जैसे होटल, रेस्तरां, विला और कार्यालय 100 एकड़ में विकसित होंगे। पहले फिल्म सिटी की वैश्विक निविदा निकाली गई थी। चार कंपनियों ने टेंडर खरीद भी लिया था। लेकिन केवल एक कंपनी ने टेंडर डाला था। इसके चलते उस दौरान निविदा रद्द कर दी गई थी। शनिवार को लखनऊ में फिल्म सिटी को लेकर बैठक हुई। इसमें निविदा के दौरान कंपनियों के टेंडर नहीं डालने को लेकर चर्चा हुई।
इसके चलते आरएफपी और कंशेसन एग्रीमेंट पर बदलाव किए जाने की भी चर्चा की गई। वहीं, विकास योजना यमुना प्राधिकरण के तैयार करने के बजाय विकासकर्ता कंपनी से ही कराने को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में बदलाव को लेकर मंजूरी मिली है। लेकिन अभी इसे प्रदेश की कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसके बाद वैश्विक निविदा निकाली जाएगी।