नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के संपत्ति पंजीकरण में एनओसी और एलएसएमआर की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले की प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डाॅ. नरेश कुमार ने इस निर्णय को जनविरोधी और खतरनाक करार देते हुए इसे फर्जीवाड़े और अवैध सौदों को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला जमीनी सच्चाई और ग्रामीण जनता की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह कटा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे विवादित संपत्तियों का पंजीकरण, फर्जी दस्तावेजों का दुरुपयोग और बिचौलियों की भूमिका और अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांवों में अधिकांश लोगों को पोर्टल और डिजिटल प्रक्रियाओं की समझ नहीं है, ऐसे में बिचौलियों को खुली छूट मिल जाएगी। ब्यूरो