आम्रपाली बिल्डर मामले में आठ अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आम्रपाली बिल्डर मामले में एक सेवानिवृत पीसीएस अधिकारी सहित आठ अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शासन स्तर से होनी है, उनके खिलाफ आरोप पत्र शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश प्राधिकरण को दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि आम्रपाली बिल्डर द्वारा समय-समय पर नियमों का उल्लंघन व अवहेलना किए जाने से प्राधिकरण का राजस्व हित प्रभावित हुआ। इस संबंध में जांच कराई गई और इसके लिए कई अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उतरदायी पाया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अवकाश प्राप्त पीसीएस अधिकारी हरीश कुमार वर्मा भी शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि शासन ने जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार प्राधिकरण को दिया है, उनके खिलाफ प्राधिकरण को तत्काल कार्रवाई सु निश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिन कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई शासन स्तर से की जानी है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग-अलग आरोप-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि हरीश कुमार वर्मा 30 जून 2015 को सेवानिवृत हो चुके हैं। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए नियुक्त विभाग से आग्रह किया गया है। ----------- इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई के फरमान - हरीश कुमार वर्मा, तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी - अरविंद मोहन सिंह, प्रबंधक (बिल्डर्स ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्रा धिकरण), वर्तमान में यूपीसीडा में स्थानान्तरित - स्नेहलता, प्रबंधक (प्रबंधक बिल्डर्स ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण), वर्तमान में सीडा में स्थानान्तरित - कैलाश चंद्र, वैयक्तिक सहायक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण - मनोज कुमार, सहायक ग्रेड-2, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण - श्याम सुंदर, सहायक ग्रेड-2 ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण - नंदन प्रसाद आर्य, सहायक ग्रेड-2 ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण -शशि कुमार, वैयक्तिक सहायक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण महेंद्र