नोएडा। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छूट देने संबंधी बोर्ड स्कूल व अस्पताल गेट पर लगवाए जाने की मांग फिर उठी है। बुधवार को ग्राम विकास संगठन ने सीईओ को ज्ञापन दिया है। संगठन संयोजक डीपी चौहान ने सीईओ कृष्णा करुणेश को बताया कि साल 2015 में सीएम सचिवालय ने पत्र जारी कर प्राधिकरण को अपने क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों और अस्पतालों में लीज डीड के अनुसार ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को एक बोर्ड पर डिस्पले करने के निर्देश दिए थे लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। संगठन के मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने कहा कि क्षेत्र के किसान इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाते हैं तो उन्हें छूट नहीं मिलती। इसी तरह स्कूल प्रबंधन भी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सीईओ ने संस्थागत विभाग को ज्ञापन पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ब्यूरो