तापीय परियोजना में वर्षों से कार्य कर रहे ठेका मजदूरों को मिले आवासों से बेदखल करने, उनके आवास की लाइट व पानी काटने की कार्रवाई के खिलाफ सोमवार को ठेका मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। मुख्य महाप्रबंधक से मिलकर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।
सीजीएम को दिए पत्रक में यूनियन ने बताया कि वर्ष 1997 में मजदूर यूनियन और प्रबंधन के बीच में यह समझौता हुआ था कि परियोजना में कार्यरत ठेका मजदूरों को आवास का आवंटन किया जाएगा। ऐसा ही प्रावधान ठेका मजदूर कानून 1972 में भी है। इस समझौते और कानून के मुताबिक मजदूरों को आवास का आवंटन किया गया और वह अपने परिवारों के साथ वर्षों से इन आवासों में रह रहे हैं। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किए, बेहद कम मजदूरी पर काम करने वाले ठेका मजदूरों को उनके आवास से बेदखल करने की कार्रवाई उचित नहीं है। कहा कि विधिक स्थिति यह है कि प्रबंधन और मजदूर संगठन के बीच हुए समझौते से अगर कोई सुविधा प्रदान की जाती है तो उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रबंधन और संविदाकार को ठेका मजदूरों को रहने के लिए आवास का आवंटन करना चाहिए। मांग की कि परियोजना प्रशासन बेदखली की इस कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। यूनियन के नेताओं ने बताया कि ठेका मजदूरों के न्यूनतम वेतन का वेज रिवीजन पांच वर्षों से न होने के कारण बेहद कम मजदूरी में उन्हें काम करना पड़ता है। ओबरा में उन्हें किराए का मकान लेकर रहना पड़ा तो वह अपने परिवार का वह भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में यूनियन के जिला उपाध्यक्ष तीर्थराज यादव, संयुक्त मंत्री मोहन प्रसाद, पंकज कुमार, अरविंद माली, फुलेंद्र झा, मोहनलाल, परशुराम, नरेश आदि शामिल रहे।